“दिवाळीत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना शासनाकडून भाऊबीज भेट ₹2000 – जाणून घ्या सविस्तर”

दिवाळीच्या अनुषंगाने शासनाचा विशेष निर्णय : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना “भाऊबीज भेट”

महाराष्ट्र शासनाने दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात “भाऊबीज भेट” स्वरूपात प्रत्येकी रु. २,०००/- इतकी रक्कम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना शासनाकडून दिवाळी भेट

हा निर्णय राज्यातील हजारो मानधनाधारित कार्यकर्त्यांसाठी दिलासा व आनंदाची बातमी आहे. दिवाळी हा सण बहिण-भावाच्या नात्याचा सण मानला जातो. समाजातील सर्व घटकांना या उत्सवाच्या आनंदात सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने ही भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेसाठी शासनाने एकूण रु. ४०.६१ कोटी इतका निधी मंजूर केला असून, तो एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांकडे वितरित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित जिल्हास्तरावरून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वेळेत भाऊबीज भेट 2025 रक्कम अदा केली जाणार आहे.

महिला व बाल विकास विभाग तसेच वित्त विभागाच्या संमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने दिलेला हा निधी संपूर्णपणे राज्य हिस्स्यातून (१००% राज्य हिस्सा) उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस भेट

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या ग्रामीण व शहरी भागातील बालकांचे संगोपन, पोषण आहार वितरण, मातृ-शिशु आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असतात. दिवाळीच्या सणात त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळणे ही त्यांच्या कार्याचा सन्मान करणारी बाब आहे.

या निर्णयामुळे हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना थोडाफार आर्थिक दिलासा मिळेल व त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी करण्यास हातभार लागेल. शासनाने वेळोवेळी या घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाययोजना केल्या असून, हा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे.

👉 सारांश :
दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रत्येकी २,००० रुपयांची भाऊबीज भेट देण्याचा शासनाचा निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. हा निर्णय त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक कार्याला मान्यता देणारा असून, दिवाळीचा आनंद दुप्पट करणारा आहे.

याबाबत शासनाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेला GR खाली देण्यात आला आहे.

महिला व बाल विकास विभाग निर्णय GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top